नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे पाणी उचण्याच्या सर्वेक्षणास मान्यता;जिल्ह्यातील १०० टक्के शेती सिंचनाखाली आणणार - पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
नंदुरबार : दिनांक १५ ऑगस्ट २०२३ (जिमाका वृत्त) नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे १०.८९ टी.एम.सी. पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजनेतील ५ टी.एम.सी. पाणी उकई धरणाच्या बॅकवाटरमधून उचलण्यासाठी १६ उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील १०० टक्के शेती सिंचनाखाली आणण्याचा मानस असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
पालकमंत्री डॉ. गावित आज नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ध्वजारोहणाच्या मुख्य शासकीय समारंभात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावीत, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी.आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.सावन कुमार, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, गणेश मिसाळ, कल्पना निळ-ठुबे, उपविभागीय अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा शल्य चिकित्सक चारुदत्त शिंदे व विविध यंत्रणांचे प्रमुख-कर्मचारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ते म्हणाले, आपल्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी नुकतीच ‘मेरी माटी, मेरा देश’ मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहीम जिल्ह्यात 9 ऑगस्ट रोजी नियोजित कार्यक्रमांसह सुरू झाली आहे. देशासाठीं बलिदान दिलेल्या शूरवीरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जिल्ह्यातील 639 ग्रामपंचायतींमध्ये शिलाफलक उभारले जात आहेत. यानिमित्ताने माननीय पंतप्रधान यांच्या व्हिजन 2047 चा संदेशही प्रत्येक गावात प्रदर्शित केला जाणार आहे. ‘वसुधा वंदन’ सारख्या उपक्रमातून 75 देशी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. 30 ऑगस्ट रोजी त्याचा समारोप होणार आहे. गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘हर घर तिरंगा’ या अभियानाला जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद लाभला होता.
देश आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ ही प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्याची मोहिम हातात घेतली. जिल्ह्यात या मोहिमेतील लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 85 हजारापर्यंत पोहचली असून 55 शासकीय योजनांमधून 481 कोटी 75 लाख 633 रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. विविध उपक्रमातून 2 हजार 700 लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी व सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी केले.
ते म्हणाले, ज्याप्रमाणे महसूल विभाग हा प्रशानाचा कणा असतो त्याप्रमाणे पोलीस विभाग हा आपल्या जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा रूबाबदार बाणा राखत असतो. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासोबतच बालविवाह रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन दक्षता’, ‘वृक्ष लागवड’, ‘अंमली पदार्थमुक्त जिल्हा’ यासारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून ‘सोशल पोलिसिंग’ची एक अनोखी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाबद्दल जिल्हा पोलीस अधिक्षक व त्यांचे सहकारी कौतुकास निश्चितच पात्र आहेत.
ते म्हणाले, माती आणि माणसांशी मनापासून नाती जोडण्याचं काम ग्रामविकास विभाग व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत असते. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामस्वराज्य अभियानातून 97 ग्रामपंचायतींना कार्यालयांची बांधकामे मंजुर करण्यात आली आहेत. जनसुविधांमधून 87 ग्रामपंचायतींना येणाऱ्या वर्षात ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.
काही प्रकल्पांमध्ये 75 टक्के तर काही प्रकल्प 100 टक्के भरले आहेत. तळोदा तालुक्यातील इच्छागव्हाण लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची कामे घळभरणीसह पूर्ण करण्यात आली आहेत. या धरणात 2.61 दश लक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे 594 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जोपासण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. मागील वर्षभरात या विभागाचा मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय असोत किंवा पुढील काळात घेण्यात येणारे निर्णय, या प्रत्येकाचा उद्देश हा आदिवासी समाजाचा विकास हाच आहे. आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावरून विविध योजना व उपक्रम राबवले जात आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विहीत मुदतीत उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये 100 टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री यांनी सांगितले.
येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळा, वसतीगृहे व त्यात काम करणारे शिक्षक कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांसाठी स्वमालकीच्या शासकीय इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आश्रमशाळा/वसतीगृहांचे डिजिटलायजेशन केले जाणार आहे.आदिवासी बोली भाषांमधून पहिली, दुसरीच्या वर्गात दृकश्राव्य पद्धतीने विविध संकल्पना शिकवून त्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजीत काय संबोधले जाते याचेही समांतर शिक्षण देण्यात येणार आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये खेळण्याची कला उपजत असते. त्यांना क्रिडा क्षेत्रात उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण व योग्य ते मार्गदर्शन मिळण्यासाठी एक मुलींकरीता व दुसरी मुलांकरीता स्वतंत्र क्रिडा आश्रमशाळा विकसित करण्यात येणार आहेत. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी योवळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पी.एच.डी.च्या संशोधनासाठी दरमहा 31 हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती त्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये दिले जातात. आदिवासी युवक व युवतींसाठी शैक्षणिक सुविधा, प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय मार्गदर्शन याबाबत पोर्टल विकसीत करण्यात येणार आहे. यामध्ये नाव नोंदणी करून त्यांच्या पुढील शैक्षणिक सुविधा प्रशिक्षण, व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन व मदत केली जाईल.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्रांचे दावे तात्काळ निकाली काढली जावीत त्याकरीता आदिवासी विकास विभागात कार्यरत असलेल्या विद्यमान 8 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यां व्यतिरिक्त लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन 7 समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी सन चालू आर्थिक वर्षाकरीता एकुण 1 लाख घरुकुलांचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी १२ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री यांनी सांगितले.
उपलब्ध वनसंपत्तीचा वापर करून प्रक्रिया उद्योगासाठी अनेक आदिवासी महिला बचतगट, उद्योग संस्था पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आवश्यक प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे.
‘आमु आखा एक से’ या शेतकरी कंपनीची स्थापना करून प्रगती साधणाऱ्या आपल्या जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील श्री. लालसिंग वळवी यांना आज लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात सहभागी होण्याकरता भारत सरकारच्या वतीने विशेष निमंत्रण देण्यात आले आहे, त्यासाठी त्यांचे अभिनंदनही यावेळी पालकमंत्री यांनी केले.
सध्या जिल्हा निर्मितीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष सुरू असून येथील विविध समाजाची कला, संस्कृती, वेशभूषा, परंपरा जतन करण्यासाठी एक संग्रहालय उभारण्याचा मानस असून सध्या प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आधुनिक स्वरूपाचे आदिवासी सांस्कृतिक भवनही बांधण्याचा मानस आहे. आदिवासी स्वातंत्र्य लढ्याच्या खाणाखूणा आपल्या अंगाखांद्यावर जपून ठेवणाऱ्या रावलापाणी स्मारकाचे काम अंतीम टप्प्यात असून लवकरच त्याला ऐतिहासिक पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याचा शासनाचा विचार आहे. जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनासह स्थलांतर आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यासाठी एक ॲप विकसित करण्यात येत आहे. योजनांचा लाभ शेवटच्या बांधवाला मिळावा यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला असून जिल्हा सक्षम होण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नरत राहू, अशी ग्वाही यावेळी पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी दिली आहे.
