याचिकाकर्ते रमेश वसावे व इतर रा, ता अक्कलकुवा, यांनी महाराष्ट्र शासन, अतिरिक्त सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, अतिरिक्त सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक, कार्यकारी अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे शासकीय आश्रम शाळेत सेवा कायमस्वरूपी व नियमित करण्यासाठी तसेच अतिरिक्त सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मुंबई, यांनी नियुक्ती न देणे व बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी काढलेल्या पत्रकाला आव्हान देणारी रिट याचिका एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. थोडक्यात माहिती अशी कि, कार्यकारी अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी याचिकाकर्ते यांना (वर्ग ३ व वर्ग ४ पदांवर) विविध आश्रम शाळेत नियुक्तीचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्ते दिर्घकाळापासून सेवेत कार्यरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने वस्तीशाळा कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी वेगवेगळे शासन निर्णय काढलेले आहेत. अतिरिक्त सचिव, आदिवासी विकास विभाग मुंबई, यांनी आदिवासी विकास विभागातील शासकिय आश्रम शाळा/ वस्तीगृहामध्ये सन २०२३ - २०२४ च्या शैक्षणिक सत्रांपासून एकही कर्मचारी रोजंदारी /तासिका तत्त्वावर घेण्यात येऊ नये व बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी पत्रक काढले होते. कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प, यांनी सुद्धा नियुक्ती संदर्भात मार्गदर्शन मागितले होते. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ( न्यायमूर्ती श्री. मंगेश एस. पाटील व न्यायमूर्ती श्री. शैलेश पी. ब्रह्मे) यांनी आदेशान्वये प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्याचे व याचिकाकर्ते यांच्या सेवेला संरक्षित करण्याचे महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित केले आहे. याचिकांकर्ते तर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) (9518323726) यांनी काम पाहिले.
