संभाजीनगर दि २६ (प्रतिनिधी) याचिकाकर्ते सुनिता बहिरम व इतर राहणार, तालुका साक्री, यांनी माननीय महाराष्ट्र शासन, अतिरिक्त सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, माननीय अतिरिक्त सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, माननीय अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक, माननीय कार्यकारी अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे, शासकिय आश्रम शाळा व इतर यांच्याविरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे शासकीय आश्रम शाळेत सेवा कायमस्वरूपी व नियमित करण्यासाठी तसेच माननीय अतिरिक्त सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मुंबई, यांनी नियुक्ती न देणे व बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी काढलेल्या पत्रकाला आव्हान देणारी रिट याचिका एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. थोडक्यात माहिती अशी कि, माननीय कार्यकारी अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी याचिकाकर्ते यांना (वर्ग ४ पदांवर) विविध आश्रम शाळेत नियुक्तीचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्ते दिर्घकाळापासून सेवेत कार्यरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने वस्तीशाळा कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी वेगवेगळे शासन निर्णय काढलेले आहेत. माननीय अतिरिक्त सचिव, आदिवासी विकास विभाग मुंबई, यांनी आदिवासी विकास विभागातील शासकिय आश्रम शाळा/ वस्तीगृहामध्ये सन २०२३ - २०२४ च्या शैक्षणिक सत्रांपासून एकही कर्मचारी रोजंदारी /तासिका तत्त्वावर घेण्यात येऊ नये व बाह्यस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी पत्रक काढले होते. माननीय कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प, यांनी सुद्धा नियुक्ती संदर्भात मार्गदर्शन मागितले होते. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर (माननीय न्यायमूर्ती श्री. संजय ए. देशमुख) यांनी दिनांक २२.०५.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्याचे व याचिकाकर्ते यांच्या सेवेला संरक्षित करण्याचे महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित केले आहेत. याचिकांकर्ते तर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) (9518323726) यांनी काम पाहिले.
