नंदुरबार दि २९ (प्रतिनिधी) याचिकाकर्ते नारसिंग आरशी वळवी व इतर रा. तालुका धडगाव, जि. नंदूरबार, यांनी महाराष्ट्र शासन, सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदूरबार व इतर यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका अप्रशिक्षित शिक्षक वेतन श्रेणी मिळणेबाबत एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत दाखल केली होती. थोडक्यात माहिती अशी कि, याचिकाकर्ते यांना विविध वस्तीशाळा येथे स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यताही दिली होती. विविध शासन निर्णयांचे उल्लेखही देण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांनी विविध शासन निर्णयाद्वारे वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्याचे परिपत्रकही काढले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार, यांनी याचिकाकर्ते यांची शिक्षणसेवक पदावर नियुक्ती ही दिली होती. याचिकाकर्ते यांनी संबंधित प्राधिकारी यांना अप्रशिक्षित शिक्षक वेतन श्रेणी मिळणेबाबत वारंवार पाठपुरावा केला होता. अनेक वेळा निवेदन देण्यात आले होते. परंतू कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सदर रिट याचिकेत महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, व इतर यांना लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले होते. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, यांनी ९१ वस्तीशाळा शिक्षकांना शिक्षण सेवक ऐवजी अप्रशिक्षित शिक्षकांचे वेतनश्रेणीत नियुक्ती देण्यात यावी असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार, यांना दिलेले होते. आदिवासी आश्रम शाळांतील प्राथमिक शिक्षण सेवक, माध्यमिक शिक्षण सेवक व उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवकांच्या मानधनात १० हजारांनी वाढ करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) (9518323726) यांनी काम पाहिले.
